बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरों में निगरानी स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान के लिए व्यापक घटकों को अंतिम रूप देने, ई-निगरानी, सीसीटीवी कैमरे,यातायात प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए एक समान विनिर्देश और मानक निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए विभिन्न नई व अनूठी पहलों का व्यापक अध्ययन करना अति आवश्यक है।
इसके लिए विभिन्न शहरों जैसे फरीदाबाद, करनाल व गुरुग्राम में जो सीसीटीवी परियोजनाएं चल रहीं हैं उन परियोजनाओं को संचालित करने वाले अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न पहलुओं जैसे चुनौतियां और कमियां पर प्रस्तुतिकरण लिया जाए। उन्होंने कहा कि समय के साथ प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है अतः ऐसी एजेंसियों से भी बातचीत की जाए जो इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को चंडीगढ़ व दिल्ली मॉडल का अध्ययन करने के भी निर्देश दिये।
सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग नोडल विभाग नामित
बैठक में बताया गया कि ई-निगरानी के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया। इस विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हितधारक विभाग की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी। इसके अलावा, सीटीवी कैमरों की स्थापना व प्रबंधन का कार्य शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।
