Rewari Big News: विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा में उठाई रेवाड़ी की 5 बड़ी मांगें, धारूहेड़ा एलिवेटेड रोड और मीरपुर जलघर पर दिया जोर

Rewari Big News: रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा बजट सत्र के शून्य काल में रेवाड़ी क्षेत्र की विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया है। अपने संबोधन में विधायक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ...

Rewari Big News: रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा बजट सत्र के शून्य काल में रेवाड़ी क्षेत्र की विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया है। अपने संबोधन में विधायक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों व कार्यों की भी जमकर सराहना की। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने प्रदेश के हजारों कर्मियों को जॉब सुरक्षा की गारंटी प्रदान की है, उसी प्रकार इंदिरा गांधी युनिवसिर्टी (IGU) में कार्यकरत करीब 1400 शिक्षकों को जॉब सुरक्षा देने का कार्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि पूर्व घोषणा के अनुसार रेवाड़ी में कृषि सदन की स्थापना की जाए। रेवाड़ी जिला सचिवालय छोटा होने के कारण अधिकांश कार्यालय बाहर है। कृषि सदन का निर्माण होने से कृषि से जुड़े सभी कार्य एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे तथा धरतीपुत्र किसानों को भारी राहत मिल पाएगी। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि रेवाड़ी के सैनिक बहुल क्षेत्र है तथा यहां का गौरवमयी सैनिक इतिहास रहा है।

रेवाड़ी में एक सैनिक सदन के निर्माण की भी घोषणा की जा चुकी है। इसलिए रेवाड़ी की सैन्य धरोहरों को संजोने व इसके सैन्य इतिहास को देखते हुए जल्द से जल्द सैनिक सदन का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा रेवाड़ी के मीडिय़ा जगत के लोगों के लिए बैठने के लिऐ कोई उचित स्थान नहीं है। इसलिए रेवाड़ी में एक मीडिय़ा सेंटर भी बनाया जाए। साथ ही नगर परिषद की ओर से एक विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराया जाए, जिसमें कम से कम एक हजार लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो।

विधायक ने यह भी मांग रखी कि NH-48 पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र धारुहेड़ा के लगातार बढ़ते ऐरिया व जनसंख्या को देखते हुए ऐलिवेटिड बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग से इसे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिला का मीरपुर प्राचीन गांव है। जहां पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। गांव की ओर से युनिवर्सिटी (IGU) बनाने के लिए अपनी पूरी 100 एकड़ जमीन विवि को दे दी गई।

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गांव की पेयजल समस्या को देखते हुए उस जमीन में से मात्र चार एकड़ जमीन गांव को लौटाई जाए, क्योंकि विवि के लिए 100 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा होती है। इस चार एकड़ जमीन में जलघर का निर्माण कराकर गांव के लोगों की प्यास बुझाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर (सीपीएलओ) को नाममात्र वेतन दिया जा रहा है, जबकि उनके पास अनेकों कार्य होते है। इसलिए उनका वेतन बढ़ाकर समय पर उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जाए।

 

 

 

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