GST: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार जीएसटी कलेक्शन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में राज्य का जीएसटी कलेक्शन जहां 8,197 करोड़ था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढक़र 10,035 करोड़ हो गया है।
Table of Contents
अन्य राज्यों की जीएसटी कलेक्शन
जीएसटी ( GST ) कलेक्शन के संबंध में हरियाणा की तुलना अगर पड़ोसी राज्यों से करें तो पंजाब में 16 प्रतिशत, हिमाचल में 17 प्रतिशत, दिल्ली में 8 प्रतिशत और राजस्थान में 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा की ग्रोथ रेट इन राज्यों से कहीं अधिक है।
हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल: मुख्यमंत्री मनोहर लाल
भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएसटी ( GST ) कलेक्शन में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति कि है जो कि प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार बड़े उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी महत्व दे रही है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली उपलब्धता और कनेक्टिविटी में सुधार किया है। पूरे प्रदेश में सड़कों व रेलमार्गों का जाल बिछा हुआ है।
मनोहर लाल ने कहा कि देश में एक देश-एक कर की अवधारणा पर लागू जीएसटी ( GST ) प्रणाली बेहद कारगर है। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे से ज्यादा हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है जिसे राज्य सरकार लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही है। इससे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
