Haryana New Collector Rate: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य के विकास और कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 21 एजेंडे पेश किए गए, जिनमें से 17 को स्वीकृति मिली। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
कैबिनेट ने नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है, जिन्हें 3 अगस्त 2025 से लागू किया जा सकता है। यह फैसला खासतौर पर गुरुग्राम जैसे जिलों में स्टांप ड्यूटी चोरी रोकने के उद्देश्य से लिया गया है, जहां जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा दामों पर बिक रही थीं। सरकार का कहना है कि इससे होने वाली अतिरिक्त राजस्व आय को सिर्फ विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने के लिए जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी जाएगी।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। अब इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। यह फैसला राज्य में अनुबंधित कर्मचारियों की असुरक्षा को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
