प्रदेश में अब तक सभी काम कागजो में होते थे जिसके चलते भ्रष्टाचार और घूसघोरी के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे.इसलिए भ्रष्टाचार के इन मामलों को रोकने के लिए एसीपी को मानव संशाधन विकास प्रणाली से जोड़ दिया गया है.अगर कोई विभाग ऐसा नही करता है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा.
2.89 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
बता दे कि एसीपी के ऑनलाइन प्रक्रिया होने से प्रदेश के 2.89 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा.इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों,आयुक्तों,उपायुक्तों,सब डिविजन आफिसरों को निर्देश दिए गए है.
शिक्षा विभाग में सबसे अधिक लंबित केस
वर्तमान में एसीपी के हजारों मामले विभिन्न विभागों में लंबित पड़े हैं. लेकिन सबसे अधिक लंबित मामले शिक्षा विभाग में है. सरकार द्वारा बार-बार लंबित केसों को निपटाने के आदेश दिए जाने के बाद भी इन मामले का निपटान नही किया गया है. इस कारण अधिकतर मामले अदालतों में है. इसके अलावा एसीपी के नाम पर मोटी रकम रिश्वत रूप में लेने की शिकायतें भी आती है.
क्या है एसीपी
सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के 8,16 और 24 साल की सर्विस पूरी करने पर एसीपी मिलती है. इसके तहत कर्मचारियों को पदोन्नति के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं. नियमों के मुताबिक यह रूटीन में होने वाली विभागीय प्रक्रिया है. लेकिन विभाग में कर्मचारियों को समय-समय पर एसीपी नहीं मिलती. इसके लिए कर्मचारियों को मुख्यालय के चक्कर लगाने होते हैं. क्योंकि ये कार्य मुख्यालय से जुड़ा हुआ.
