Haryana News: केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा के लिए सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष लाभ कृषि क्षेत्र को मिला है। वर्षों से किसानों की परेशानी बनी जलभराव और खारी भूमि को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार स्पष्ट और लक्षित हस्तक्षेप का संकेत दिया है।
6 लाख एकड़ जमीन दोबारा खेती योग्य बनाने की तैयारी
बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे हरियाणा की करीब 6 लाख एकड़ प्रभावित भूमि को फिर से खेती के लायक बनाया जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहयोग दोनों उपलब्ध कराएगी।
दशकों पुरानी समस्या पर केंद्र की प्राथमिकता
हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हुए केंद्र ने उस समस्या को प्राथमिकता दी है, जो वर्षों से उत्पादन और किसानों की आय को नुकसान पहुंचा रही थी। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा जैसे जिलों में जलस्तर बढ़ने और लवणता के कारण फसलें कमजोर होती चली गईं।
आधुनिक ड्रेनेज तकनीक से निकलेगा समाधान
बजट 2026 में जलभराव से निपटने के लिए वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम, सब-सरफेस ड्रेनेज तकनीक को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन तकनीकों से खेतों में जमा अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकाला जाएगा।
3 से 5 साल में बदलेगी खेतों की तस्वीर
बजट के बाद हरियाणा में जलभराव प्रभावित भूमि सुधार के लिए 3 से 5 वर्षों का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत जमीन के नीचे पाइपों का जाल बिछाया जाएगा और फसलों के लिए अनुकूल मिट्टी तैयार की जाएगी।
पहले जहां खेती मुश्किल थी, वहां दोबारा उत्पादन संभव हो सकेगा। लागत का बड़ा हिस्सा सरकार उठाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की साझा रणनीति के तहत परियोजना की अधिकांश लागत सरकार वहन करेगी। किसानों पर वित्तीय बोझ न्यूनतम रहेगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।
12 लाख एकड़ में खतरनाक स्तर पर भूजल
हरियाणा में करीब 12 लाख एकड़ कृषि भूमि ऐसी है, जहां भूजल स्तर खतरनाक रूप से ऊपर पहुंच चुका है। इनमें से लगभग 6 लाख एकड़ क्षेत्र गंभीर जलभराव और लवणता से प्रभावित है।
उत्पादन में 30 से 70% तक की गिरावट
विशेषज्ञों के मुताबिक इन इलाकों में फसल उत्पादन 30 से 70 प्रतिशत तक घट चुका है। बजट के बाद ड्रेनेज सिस्टम, माइक्रो-इरिगेशन और जल संग्रहण योजनाओं को एकीकृत रूप से लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की मांग को मिला केंद्र का समर्थन
हरियाणा सरकार लंबे समय से इस समस्या को गंभीर कृषि संकट बताकर केंद्र के सामने रखती रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेम और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति मानकर विशेष सहायता देने की मांग की थी।
