हरियाणा

खुशखबरी: हरियाणा में इन परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ

खुशखबरी: हरियाणा में इन परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ

हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ( एसईसीसी ) के आंकड़ों में शामिल नहीं हैं, अब उन परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।

 

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयुष्मान भारत योजना के बारे में यह घोषणा की। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के तीन चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डेटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें।

खुशखबरी: हरियाणा में इन परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ

दूसरे चरण के अंत्योदय मेलों का होगा आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले चरण में विशेष अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 90,000 पात्र परिवारों ने फार्म भरे हैं, जिनमें से सहायता प्रदान करने के लिए 37512 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें करीब एक लाख परिवारों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगले वर्ष भी यह मेले जारी रहेंगे।

 

परिवार पहचान पत्र के द्वारा लाभार्थी तक पहुंचेगा लाभ

23,000 पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचेगी सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और उनके घर द्वार पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस डेटा के माध्यम से ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और अब यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें देय लाभों का वितरण सुनिश्चित करें।

 

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