मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सदन में बयान
– कैग का नाम लेकर नेता विपक्ष ने तथ्य हीन बात कहीं।
– 415000 करोड़ का कर्ज हरियाणा पर बताया, जबकि हरियाणा पर आज के वक्त में 2 लाख 27 हजार करोड़ का कर्ज।
– मौजूदा वर्ष में 40872 करोड़ कर ले सकते थे, हमने 32500 करोड़ का कर्ज लिया।
– राजकोषीय घाटे का 2.99 फीसदी हमनें कर्ज लिया, जो पूरे देश में सबसे अच्छा।
– पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता की विधानसभा की डिमांड पर गुरुग्राम के कासन गांव के किसानों को मुख्यमंत्री की सौगात।
– 2 करोड़ 67 लाख प्रति एकड़ एकमुश्त देने की घोषणा।
– किसान बाजार रेट पर अपनी जमीन दे सकते है, उनको डेवलपमेंट चार्ज देने होंगे।
– पूरी प्रक्रिया नो लिटिगेशन नीति रहेगी, अगर इस पर सहमति नहीं बनती हैं तो कोर्ट ने आदेश दिया तो मानेंगे।
– 450 वर्ग मीटर की बजाय 1000 वर्ग मीटर प्लाट साइज रख पाएंगे।
– पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेंगे, उनके पैसे को इस्तेमाल कर सके यह अधिकार उनको देंगे।
– 2 लाख तक के काम पंचायत कोटेशन बेस करा सकेगी।
– 2- 25 लाख तक के काम के अनुमति एसडीओ 25 लाख- एक करोड़ तक के काम की अनुमति XEN और एक करोड़ से ढाई करोड़ तक के कार्यों की अप्रूवल SC स्तर पर होगी।
– रूरल डेवलपमेंट और एचआरडीएफ के जरिए भी पंचायतों की डिमांड को करेंगे पूरा।
– विपक्ष ने पोर्टल के ऊपर सवाल खड़े किए, 21वीं सदी तकनीक की सदी।
– पूरा देश मानता है कि तकनीकी आधुनिकता में हरियाणा सबसे आगे।
– 8 राज्यों ने हमारी ट्रांसफर पॉलिसी का किअध्ययन।
– सरकार ने 1762 तालाबों के ओवरफ्लों को ठीक करने का काम शुरू किया, 663 का कार्य पूरा हुआ।
– 180000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की फीस निजी स्कूल में स्लैब बनाकर हम देंगे, 331 निजी स्कूलों ने सरकार के साथ जताई सहमति।
– 2003 से ही अस्थाई मान्यता को एक 1 साल के लिए बढ़ाने का किया गया था प्रावधान।
– 2023-24 में किसी भी स्कूल (जिसकी अस्थायी मान्यता हो) की मान्यता नहीं बढ़ाएंगे।
– पंजाबी टीचर के लिए 1203 पद सृजित जिनमें से 946 पद भरे गए 256 पर प्रक्रिया जारी।
– ट्रांसफर ड्राइव में सबसे पहले रेगुलर टीचर का हुआ तबादला, उसके बाद गेस्ट टीचर को स्टेशन दिया गया।
– 6000 में से लगभग 5500 गेस्ट टीचर उनके जिले या साथ लगते जिलों में किया एडजेस्ट।
– हर विभाग की कुल भर्ती का 3 परसेंट मेडलिस्ट और आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों के लिए 4 विभागों में देंगे।
– प्रदूषण रोकने के लिए भी काम कर रही है सरकार,पराली ना जले इसके लिए सरकार ने किया प्रयास।
– मौजूदा वर्ष में 76 लाख पेड़ लगाए गए, जो निर्धारित लक्ष्य का 74 फीसदी।